Author: old photos

राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ चन्द्रशमशेरले विक्रम संवत् १९८४ सालमा नेपालमा दोश्रो रोपवे को सुरूवात गरेका थिए जसको नाम थियो त्रि-चन्द्र नेपाल तार रोपवे ।

अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएडले २०२१ सालमा आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गरेपछि २२ किलोमिटरको रोपवेको लम्बाइ ४२ किलोमिटर बन्यो जसले मकवानपुरको धोर्सिङ (भीमफेदी) बाट  काठमाण्डाैको मातातीर्थसम्म सेवा दिएकोमा विस्तारपछि हेटाैँडाबाट काठमाण्डाैको टेकुसम्म सामान ढुवानी गर्न सहज हुन थाल्यो ।

यसको सुधार हुनुपुर्व भारतबाट अमलेखगञ्जसम्म रेलमा ल्याइएको सामान धोर्सिङसम्म ट्रकमा राखेर ल्याइन्थ्यो अनि त्यहाँबाट रोपवे ले मातातीर्थ पुर्याएर करिब १ लाख ५० हजारको संख्यामा रहेका राजधानी र आसपासका नेपाली नागरिकहरूको आवश्यकता पुर्ति गर्दथ्यो ।

२०११ मा बाढीले धोर्सिङको पावर हाउसमा क्षती पुग्यो र रोप-वे बन्द भयो । त्यसपछि सरकारले पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०१३-२०१८) मा यो रोप-वे विस्तारको योजना बनायो र, २०१६ सालबाट काम थालियो । अमेरिकी सहयोगमा रोप-वे विस्तार गरियो ।

२२ किलोमिटर लम्बाइ हुँदाको बखत रोपवे ले ८ टन सामानको भार बहन गर्दथ्यो । जब रोपवे को लम्बाई ४२ किलोमिटर बनाइयो त्यसपछि यसले दैनिक २२ टन विशेषगरि तरकारी र अन्य सामान ४ घण्टा १२ मिनेटमा हेटाैँडाबाट काठमाण्डाैको टेकुसम्म आइपुग्न थाल्यो । रोपवेले काठमाडौंबाट हेटौंडा ल्याउँदा प्रतिघण्टा ११ टन सामान बोक्न सक्थ्यो भने हेटौँडाबाट काठमाडौँ प्रतिघण्टा २२ टन सामान ल्याउन सक्थ्यो ।

रोपवेको सुरुको क्षमता २५ टन भएपनि पछि क्षमता घटेर २२ टन थियो । सडक मार्ग खुलिसकेको भएतापनि पक्की नभैसकेकोले वर्षायाममा मालसामान ढुवानीमा कुनै अवरोध नहोस् भनि अमेरिकी सहयोग नियोगले ६४ लाख डलरमा रोपवेको लम्बाइ बढाउन आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । २०५० सालमा बाढीले त्रिभुवन राजपथ तथा पृथ्वी राजमार्ग क्षत विक्षत बनाउँदा यो रोपवे ले मालसामान काठमाण्डाै पुर्याउन निकै सघाउ पुर्याएको थियो । तत्कालीन समय रोपवे सञ्चालन हुँदा सामग्री ओसारपसारका लागि तीन दिनसम्म पालो कुर्नुपर्ने अवस्था थियो भनिन्छ । २०५४ सालमा बन्द नहुञ्जोल रोपवेले प्रतिकेजी ३४ पैसामा सामान ढुवानी गर्दै आएको थियो । श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित रोपवे सेवामा ९ सय जना रोजगार थिए, तत्कालीन समयमा प्राविधिक समस्या (ट्रान्सफर जलेको) उत्पन्न भएपछि उक्त समस्या हल गर्न ४ लाख खर्च गरिएको भए रोपवे सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो भन्ने जानकारहरूको तर्क रहेको छ । वैकल्पिक मार्ग नखुलेको भए सरकारलाई मालसामान ढुवानीको विकल्प नहुने र रोपवे सञ्चालन गर्नै पर्ने कर लाग्थ्यो फेरि सरकारले वैकल्पीक उपाय पाएपछि रोपवे संचालन हुन सकेन् ।

अन्ततः २०५४ साल बैशाखदेखि बन्द रोपवे सरकारले २०५९ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट खारेजै गर्यो । ९ सय कर्मचारीको रोजगारी खोसियो, मालसामान ढुवानीमा हुने सहजता हट्यो । एक किलो सामाग्रीको ५ पैसामा ढुवानी हुने गरेकोमा सामग्री ओर्सादा प्रतिकिलो एक पैसामात्र खर्च हुने गरेको रोपवेको छेउछाउका बासिन्दाको अभुवभ छ  । त्यतिबेलाका बासिन्दाहरु रोपवे स्थापनालाई नयाँ युगको सुरुवातको रुपमा लिने गर्दथे र यसको प्रशंसा नगर्ने कमै मानिस भेटिन्थे ।

तर अहिले तारमा झुण्डिएका डब्बाहरुमा झार उम्रिएका छन्, रोपवेका कारण घर नबनेका स्थानहरुमा अहिले धमाधम घर निर्माण हुन थालेका छन्, काठमाण्डाैमै पनि रोपवेका तार तथा खम्बाहरू नीजि घरका कम्पाउण्डभित्र पारेर भाैतिक संरचना निर्माणले तिव्रता पाएको छ । अहिलेपनि कतै कतै रोपवेका तार तथा डब्बा (क्यारियर) हरू झुण्डिएको देख्न पाइन्छ ।

सन्दर्भ सामाग्री 
विभिन्न अनलाइनहरू

चिनियाँ सरकारको सहयोगमा त्रिपुरेश्वरदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म कुनै बेला ट्रलिबस चल्थ्यो भन्दा अहिलेको पुस्ताले रमाइलो जोक्स मान्न सक्दछ । काठमाडौं र भक्तपुरबीचको दूरीलाई त्यतिबेला ट्रलिबसले छोट्याएको थियो । त्रिपुरेश्वरदेखि सूर्यविनायकसम्म ट्रलिबस गुड्दा अहिलेजस्तो सडकका दायाँ–बायाँ विशाल भवनहरु बनिसकेका थिएनन्, बरु खेतका गह्राहरुमा परिश्रमी हातहरु सल्बलाइरहेका देखिन्थे ।
कुल १३ किलोमिटर दुरीमा चल्ने नेपालकै पहिलो ट्रलिबस सेवा आर्थिक, राजनीतिक र अन्य खिचातानीका कारण सन् २००१ देखी २००३ सम्म २ वर्षका लागि स्थगित गरियो, पछि पुनः २००३ बाट सेवा सुरू गरेको ट्रलिबसले यसपटक भने पुरै यात्रा पुरा गर्न पाएन, यात्रा त्रिपुरेश्वर देखी कोटेश्वरसम्म सीमित गरियो । जेनतेन ५ वर्ष घिस्रिएको ट्रलिबसको सेवा सन् २००८ मा पुन रोकियो र सन् २००९ नोभेम्बर (विक्रम संवत् २०६६ ) बाट सदाका लागि बन्द भयो ।

बानेश्वरको यातायात व्यवस्था कार्यालय परिसरमा रहेको बा.अघ ३१ नम्बरको ट्रलिबसमा लेखिएको छ– म नै भविष्य हुँ । तर, अहिले यसको बाहिरी आवरण हेर्दा भने दिन प्रतिदिन जीर्ण बन्दै छ । योसँगै रहेको अर्काे ट्रलिबसको नम्बर समेत देखिँदैन, जसमा लेखिएको छ– मलाई बचाइराख्नुहोस् । दुवै बसमा लेखिएका कुराले वर्तमानको समस्यालाई पहिल्यै नै भविष्यवाणी गरेजस्तो लाग्छ ।
एक जमाना विद्युतीय तारमार्फत काठमाडौंमा यी ट्रलिबस गुड्ने गर्थे, जसको अवशेष मेटिइसकेको छैन । केही बेवारिसे अवस्थामा छन् भने केहीलाई सशस्त्र प्रहरी बलको एक पोस्टले सुरक्षा दिइरहेको छ ।

कसरी बन्द भयो ट्रलिबस ?
‘नाफामा रहँदारहँदै घाटा देखाएर सुनियोजित तरिकाले बन्द गरिएको हो ट्रलिबस । तर, आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारी भर्ती गरिएको थियो, जसले ट्रलिबसलाई नाफामा जान भने बाधा पुर्याएको थियो,’ ०६६ मा ट्रलिबस व्यवस्थापकको रुपमा काम गरेका पुण्यप्रसाद भण्डारी बन्छन् ।
महानगरपालिकाले उनलाई ०६६ सालमा ट्रलिबसको व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको थियो ।
०२९ सालमा तत्कालीन राजा वीरन्द्रले चीन सरकारसँग ट्रलिबसका लागि एक सम्झौता गरेका थिए । तत्कालीन राजा महन्द्रले चीन सरकारसँग यसबारे छलफल चलाएको भए पनि राजा वीरेन्द्रको पालामा मात्रै सम्झौता सम्पन्न भएको भण्डारी बताउँछन् । ट्रलिबसको निर्माण शुभारम्भ १४ पुस २०३० मा भएको थियो । सञ्चालनमा भने १४ पुस २०३२ देखि आएको थियो । सञ्चालनमा आएपछि तीन वर्षसम्म ट्रलिबसलाई चीनकै प्राविधिकले हेर्ने गरेका थिए । व्यवस्थापन तत्कालीन सरकारले गर्दै आएको थियो । चक्रपथ र सूर्य विनायकदेखि कलंकीसम्म विद्युतीय बससेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ आएको ट्रलिबस ०४६ पछि पार्टीहरूको कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनेको भण्डारी बताउँछन् ।
‘कर्मचारी अत्यधिक राखिएको थियो, यसले ट्रलिबसलाई हानि गर्यो,’ भण्डारी भन्छन् । भण्डारीले ट्रलिबस सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएपछि अध्ययन गरेर ‘नेपाली ट्रलिबस अब अस्तित्वको खोजीमा’ पुस्तक समेत प्रकाशन गरेका छन् ।

भण्डारीका अनुसार ०३५ सालमा ट्रलिबस सञ्चालन गर्ने जिम्मा तत्कालीन सरकारले संयुक्त नेपाल यातायात संस्थालाई दिएको थियो । ०३५ सालदेखि ०४५ सालसम्म ट्रलिबस नाफामा रहेको थियो । तर, राजपरिवार निकटका मानिसले सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएको समयमा भने ट्रलिबसमा धेरै आर्थिक अपचलन हुने गरेको भण्डारी बताउँछन् । ०४५ सालमा एक सय ८० जना कर्मचारी रहेकामा ०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था आएसँगै भने कर्मचारीको संख्या वृद्धि गरेर चारसय जना पुर्याइएको थियो । स्थापना कालमा ३२ वटा बससहित ट्रलिबस सेवा सञ्चालनमा आएको थियो । ०४६ सालपछि पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले १० वटा ट्रलिबस थपेका थिए ।
आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारी भर्ती गरेका कारण ट्रलिबस घाटामा गएको भण्डारी बताउँछन् । घाटामा गएपछि ट्रलिबस सेवा ०५८ सालदेखि बन्द हुन पुग्यो । तर, ०६२ सालमा भने बन्द रहेको ट्रलिबस सेवा सञ्चालन गर्न काठमाडौं महानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका र मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले चासो देखाएका थिए ।
तत्कालीन सरकारले तीनवटै नगरपालिकामा सञ्चालन गर्ने गरी महानगरपालिकालाई भोगाधिकार दिएको महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रवक्ता बद्रीबहादुर खड्का बताउँछन् । खड्काका अनुसार महानगरपालिकाले बन्द रहेको ट्रलिबसलाई ०६२ सालदेखि पुनः सञ्चालनमा ल्याएको थियो । तर, महानगरपालिकाले त्रिपुरेश्वरदेखि कोटेश्वरसम्मको सडकखण्डमा मात्रै ट्रलिबस सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।

०६२ सालमा कोटेश्वरसम्म चल्ने गरेको भए पनि ०६६ सालमा मीनभवनसम्म मात्रै चल्ने गरेको थियो । ‘भक्तपुरसम्म चलाउने कुरा थियो । तर, ट्रलिबसको तार कोटेश्वर–भक्तपुर सडकखण्डमा बिग्रेका कारण सबै स्थानमा सञ्चालनमा आउन सकेन,’ खड्काले भने । ४२ गाडीमध्ये महानगरपालिकाले ०६२ सालमा जम्मा तीनवटालाई मात्रै सञ्चालनमा ल्याएको थियो । महानगरपालिकाले जिम्मा लिएपछि पनि ट्रलिबसको आर्थिक स्थिति राम्रो हुन सकेन ।
ट्रलिबसका पूर्वव्यवस्थापक भण्डारी भने ट्रलिबसलाई सुनियोजित रुपमा घाटामा देखाइएको बताउँछन् । ‘ट्रलिबसले खपत गरेको विद्युत्को मात्रै पैसा तिर्छु भन्दा विद्युत् प्राधिकरणले मानेन । उल्टै मेरो हाकिम लगाएर थर्काउन लगायो मेरो मात्र एक्लो प्रयासले जीवित रहन सकेन ट्रलिबस,’ भण्डारीले भने, ‘मैले सञ्चालन गर्ने बेला पनि नाफामा थियो, तर मन्त्रालयदेखि महानगरपालिकाको मिलेमतोमा घाटामा देखाएर बन्द गरियो ।’

महानगरपालिकाका खड्का पनि ट्रलिबस बन्द हुनुमा आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गर्नुलाई प्रमुख कारण ठान्छन् । काठमाडौंमा सफा टेम्पुको व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नका लागि केही व्यक्तिको मिलेमतोमा ट्रलिबस बन्द गराइएको भण्डारीको दाबी छ ।

अहिले बन्द भएको ट्रलिबसको नियमन कसले गर्ने भन्नेमा सरकारी निकायबीच नै अन्योल देखिन्छ । महानगरपालिका आफूले यातायात मन्त्रालयलाई जिम्मा लगाइसकेको हुँदा यसको सुरक्षाको जिम्मेवारी महानगरपालिकाले गर्नुनपर्ने बताउँछ । ट्रलिबसको जग्गा र कार्यालयको भवनमा अहिले यातायात व्यवस्था विभाग रहेको छ । जग्गाको जिम्मा आफूले पाएको भए पनि ट्रलिबसको सुरक्षा तथा नियमनका विषयमा आफूहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरिएको यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन निर्देशक मुक्ति केसी बताउँछन् ।

काठमाडौं उपत्यकामा चीनको सहयोगमा ०३२ सालमा २२ वटा ट्रलिबस सञ्चालनमा थिए । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म १३ किलोमिटर रुटमा चलेका ट्रलिबस सरकारी बेवास्ताकै कारण बन्द भयो ।

सन्दर्भ सामाग्री

विभिन्न अनलाइनहरू
विकिपिडिया
विभिन्न सामाजीक सञ्जालहरू